नगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबिचको असमझदारी :  म्याद सकियो , योजना सकिएन

संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्कीले  भीरकोट नगरपालिकामा कार्यन्वयन गरिरहेको  एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास  योजना निर्माणमा ढिलाई भएको  छ। सडक, पोखरी र पदमार्गसहित  ८ करोड २४ लाख ५५ हजार ५ सय ५६ रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको ग्राण्ड एस के एण्ड शिव जेभी, काठमाडौले समयमा काम नसक्दा योजना अझै अधुरो छ। २०८१ असार ६ गते योजना सम्झौता गरेको कम्पनीले २०८२  फागुन ५ गतेसम्म योजना सम्पन्न  गर्नुपर्ने थियो। तर नगरपालिका र निर्माण व्यवसायीको असमझदारीका कारण  योजनाको म्याद सकिएको करिब १ महिना  भएपनि योजना भने सकिएको छैन्। 

भीरकोट नगरपालिका वडा नं १ प्रगतिटोल देखि वडा नं ६ को सुन्दरबजार जोड्ने  र वडा नं ८ को ढापुक फेदीको गरी करिब  २.५  मिटर सडकको सम्झौताको अवधिभित्र  सम्पन्न हुन नसकेको हो।  यस्तै वडा नं ४ मा निर्माणाधीन पोखरीको काम अलपत्र छ । तर  वडा नं १  मा निर्माणाधीन ३०० मिटर  पदमार्गको काम लगभग सकिएको छ। यदी  निर्माण व्यवसायीले समयको ख्याल र प्रचलित कानुनको पालना गरेर काम गरेको भए गत फागुन ५ गतेभित्र सम्पन्न भैसकेको हुन्थ्यो। दैनिक सयौं मानिसहरू पैदल र सवारीमार्फत आवतजावत गर्ने यो सडक  धुलाम्मे हुँदा  यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ। स्थानीय दिनहुँ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र हावाहुरीले उडाउने धुलो खान बाध्य छ्न्।

योजना अन्तर्गत भीरकोट नगरपालिका वडा नं ४ भीरकोट पार्क नजिकै पोखरी निर्माण भैरहेको छ। पोखरी निर्माणका क्रममा उत्खनन गर्दा ९८७९.६५ घनमिटर निर्माण सामाग्री निस्कने योजनाकै डिपिआर रिपोर्टमा उल्लेख छ। पोखरी निर्माणमा करिब ३८०३ घनमिटर प्रयोग हुने देखिन्छ। पोखरी  निर्माणका क्रममा निस्कने ६०७६.६५ घनमिटर निर्माण सामाग्री निर्माण व्यवसायीले निशुल्क प्रयोग गर्न खोजेको थियो। तर नगरपालिकाले प्रदेश कानुन बमोजिम निर्माण व्यवसायीले राजस्व तिर्नुपर्ने बताएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो। निर्माण व्यवसायीले हालसम्म करिब ३४७२.७४ घनमिटर निर्माण सामाग्री उत्खनन् गरिसकेको छ। उत्खनन गरिएको निर्माण सामाग्री निर्माण कम्पनीले  भीरकोट नगरपालिका १ सिसौघारीमा राखेको छ । उत्खनन् भैसकेको निर्माण सामग्रीको प्रदेश कानुन बमोजिम  निर्माण कम्पनीले प्रतिघनमिटर २८० रूपैयाँका दरले नगरपालिकालाई ९ लाख ७२ हजार ३ सय ११ रूपैयाँ २० पैसा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाले पटकपटक उक्त रकम तिर्न र योजना अगाडी बढाउन ताकेता गरेपनि निर्माण  कम्पनीले  हालसम्म उक्त रकम तिरेको छैन। नगरपालिकाले  राजस्व नतिरी योजना अगाडि नबढाउन भनेपछि सडक, पोखरी र पदमार्ग योजना सम्पन्न हुन सकेका  परेका छैनन् ।

निर्माण कम्पनीका  स्थानीय प्रतिनिधि राम प्रसाद भुसालले सडक, पोखरी र पदमार्गमा उक्त निर्माण सामाग्री निशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्छ्न्। उनले नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नुको साट्टो राजस्वको नाममा अवरोध गरिरहेको बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले ५ महिनादेखी राजस्वको बाहनामा अवरोध गर्दा घाटा बेहोर्नु मात्र परेको छैन , सामाजिक संजालमा समेत गाली खानु परिरहेको छ। उनले भने, " उत्खननका क्रममा  फोहोरमैला वा अन्य जे भेटिएपनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निर्माण कम्पनीको हो।  तर   नगरपालिकाले  राजस्वको नाममा बखेडा झिक्दा काममा ढिलाइ भएको हो। अहिलेलाई करिव  १० लाख राजस्व तिर्न भनेको छ। पालिकामा हालसम्म भएका निर्माण कार्यमा उत्खनन भएका ढुङ्गा, माटो , बालुवा निर्माण व्यवसायीले निर्वाध प्रयोग गर्दै छन् तर हामीलाई भने अवरोध गर्दा ५ महिनादेखि काम बन्द छ। निर्माण कार्यमा  उत्खनन् भएको सामाग्रीको राजस्व तिर्नैपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन। सहरी विकास कार्यालयले समेत समझदारी गरेर अगाडि बढ्न भनेको छ।" भुसालले गुणस्तरीय तरिकाले  निर्माण कार्य सक्न कम्पनी प्रतिबद्ध भएको बताए। उनले भदौसम्म योजनाको म्याद थप भएको  बताए। नगरपालिकाको कारण उत्खनन गरिएको निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा र चुनावका कारणले समेत ढिलाइ भएको उनले बताए। उनले भने, "अब नगरपालिकाले भनेको राजस्व तिरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हामी तयार छौं। अब चैत्र भित्रै काम सक्नेगरी निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ।" 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण लम्सालले नगरपालिकाले प्रदेश कानुन बमोजिमको राजस्व मागेको र निर्माणमा कुनै अवरोध नगरिएको बताए। उत्खनन् भैसकेको निर्माण सामाग्रीको राजस्व बुझाएर निर्माण कार्य सुचारू गर्न नगरपालिकाले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले अटेरी गरिरहेको छ। यदी राजस्व नतिरे उत्खनन् गरिने ७० प्रतिशत निर्माण सामाग्री नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले   बताए।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर नवीन लुइँटेलका अनुसार योजनाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिशत काम सकिएको छ। उनले भने, "पोखरी उत्खननका क्रममा निस्केको निर्माण सामाग्री प्रयोगका विषयमा असमझदारी भएपछि हामीले नगरपालिकाको कानुन अनुसार अगाडि बढ्न  भनेका हौं। निर्माण कम्पनीका सूर्य अधिकारीको उपस्थितिमा सहरी विकास कार्यालयमा   पनि त्यस विषयमा छ्लफल भएको भैसकेको छ। पदमार्गको काम लगभग टुङ्गिएको छ, पोखरी र सडकको काम बाँकी छ।" उनले भदौ २२ गतेसम्म योजनाको म्याद थप भएको जानकारी दिए।