संविधान दिवसको अवसरमा स्याङ्जाका ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा ( माओवादी) केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयुक्त र्याली र सभा गरेका हुन्।
संविधान सभासदस्य एवं विघठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजु थापाले वर्तमान संविधान समावेशी चरित्रको रहेको र देशको माग र आवश्यकताहरू परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो। संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनै लाग्दा संविधान र व्यवस्था माथि आक्रमण भएको उहाँको भनाई छ। जेनजी आन्दोलनका जायज मागप्रति सबै प्रमुख राजनीतिक दल एकमत रहेको बताउँनुभयो। पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिरहेको बेलामा देशमा जेनजी आन्दोलनका नाममा देशी विदेशी शक्तिहरूले विध्वंसकारी आक्रमण गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको बुझाई छ।

थापाले संविधानको मर्म र भावना विपरितका गतिविधी भैरहेकाले सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने र संविधान भित्रैबाट राजनीतिक , आर्थिक समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले युवाहरू देश विकासको मेरूदण्ड भएकाले युवा शक्तिको सदुपयोग गर्दै राजनीति दलहरू राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको लागि एउटै राष्ट्रिय संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली काँग्रेसको गण्डकी प्रदेश उपसभापती एवं प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेको बेलामा युवा पुस्ताका आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको बतानुभयो। नेपाली काँग्रेस जहिले पनि विधिको शासनको पक्षमा रहेको बताउदै आन्दोलनका नाममा सरकारी/ सरकारी संरचना र सम्पत्ती र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको आगजनी र पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि भएको आक्रमण भ्रत्सना गर्नुभयो। संविधानलाई कमजोर बनाउनका लागि विदेशी शक्ति र दलालहरूले राजनीति अस्थिरता फैलाउन लागि परेकाले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सीता सुन्दासले २०७२ को संविधान पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट जन्मिएको बताउँदै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन संविधानले अहम् भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको आधार नै ७२ सालको संविधान भएकाले सबै मिलेर संविधानको रक्षार्थ जुट्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य प्रसाद गैह्रे (पारश) ले संविधानको रक्षार्थ स्याङ्जाका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको बताउँदै संविधानको रक्षार्थ सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशी शक्तिहरूले देशमा अस्थिरता फैलाउन खोज्दा संविधानको मर्म र भावनामा समेत प्रहार भएको उहाँको दाबी छ। जेनजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग उठाएकाले सबै पार्टी मिलेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान रक्षाका निम्ति आगामी दिनमा पनि सबै दलहरू रणनीतिक योजनका मिलेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष शंकरध्वज कार्कीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, समानता र आर्थिक समृद्धि प्राप्त नभएकाले २००७ सालदेखी २०८२ सालसम्म आन्दोलन भैरहेको बताउनुभयो । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा आन्दोलन भड्किएको र दर्जनौं युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाएको बताउनुभयो। पुराना दलहरूले संविधान र देशको रक्षार्थ पुराना कमिकमजोरीलाई सच्चाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य एवं स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज शैलेन्द्र घिमिरेले जनताका विकास , सुशासन र रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र संविधानको रक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो। देशी विदेशी शक्तिहरू देशको संविधान र व्यवस्था उल्टयाउन लागि परेकाले राष्ट्रिय हित र संविधानको रक्षार्थ सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने एजेण्डा लिएर माओवादी चुनावमा जाने बुझाउनुभयो।
सम्पूर्ण नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर पुतलीबजार नगर प्रमुख तुलसीराम रेग्मीले सबै दल मिलेर संविधान जारी गरेको बताउँदै संविधानको रक्षार्थ सबै दल एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको थियो। रेग्मीले संविधानको पालना गर्नु सबै राष्टप्रेमी नागरिकको दायित्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई प्रतिनिधित्व गरेर अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले सभालाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पार्टीभित्रका कमिकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने , आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागप्रति सबै राजनीतिक दल र वक्ताहरूले एक्यवद्धता जनाएका थिए। आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै उनीहरूले राजनीतिक दल नै देशको प्रमुख शक्ति भएको दाबी गरेका थिए।