योजना कार्यान्वयनमा विधिको पालना आवश्यक

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरिएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले जनचाहना अनुसार योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएका केही गलत अभ्यासहरूले यस अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना छनोट गर्ने, योजना अनुगमन र भुक्तानी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यक्ति नै योजनामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। अझ गम्भीर कुरा त योजना सम्झौता नै नगरी काम सुरु गर्ने, डमी उपभोक्ता समिति गठन गरेर जनप्रतिनिधि स्वयं ठेकदारको भूमिकामा देखिनु हो। योजना शाखा र प्राविधिक शाखाका कर्मचारीहरूले राजनीतिक दबाब र आर्थिक लोभमा विधि, प्रक्रिया नपुगेका  र गुणस्तर कमजोर रहेका योजना समेत पास गर्ने, भुक्तानी  दिने गर्दछ्न्। यस्ता कार्यले कानुनी शासन, सुशासन र पारदर्शिताको मूल मर्ममाथि ठाडो प्रहार गरेको छ।

मञ्च र भाषणमा पटक–पटक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको मन्त्र उच्चारण गरिन्छ। तर व्यवहारमा विधि, प्रक्रिया र कार्यविधि मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुने खतरा पनि बढाउँछ। जनताले तिरेको कर जनताको हितमा प्रयोग हुनुको सट्टा सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा खर्च हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।

स्थानीय सरकारको शक्ति जनताबाट आएको हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई मालिक होइन, सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कानुनले तोकेका प्रक्रिया पालना गर्नु बाध्यता मात्र होइन, नैतिक कर्तव्य पनि हो। योजना छनोट गर्दा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनुगमन र मूल्यांकन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। हितको द्वन्द्व हुने कुनै पनि कार्यबाट जनप्रतिनिधि स्पष्ट रूपमा अलग रहनुपर्छ।

अब पनि यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई समयमै सच्याइएन भने स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ। सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्दै जनचाहना बमोजिम, कानुनको पालना गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यही बाटोले मात्र स्थानीय सरकारलाई सचेत, जिम्मेवार र जनमुखी बनाउन सकिन्छ।