सम्पादकीय: किसानलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ

देशभर लगातार चार दिनसम्म परेको वर्षाले हजारौँ किसानको आशा र परिश्रममा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। भर्खरै भित्र्याउने तयारीमा रहेको धान खेतमै उम्रन थालेपछि किसानहरू अत्यन्त चिन्तित र निराश भएका छन्। वर्षाले धान मात्र भिजाएको छैन, किसानको वर्षभरको मेहनत, सपना र भविष्य पनि त्यही पानीमा बगाएको छ। यो केवल प्राकृतिक घटना होइन, किसानको जीवनमा आएको गम्भीर विपद् हो, जसको प्रत्यक्ष असर देशको कृषि अर्थतन्त्रमा पर्छ।

नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि वर्षामा निर्भर छ। वर्षा ढिलो परे बाली सुक्छ, र असमयको लगातार वर्षाले तयार बाली नष्ट गर्छ। यस्ता समस्याबाट किसान पटक–पटक पीडित हुँदै आएका छन्। तर, अझ दुःखद पक्ष के हो भने, समयमै मौसमसम्बन्धी सही सूचना नपाउँदा किसान हरेक वर्ष घाटामा पर्ने गरेका छन्। प्रविधि र सूचनाको युगमा पनि किसान अझै अनुमानमा भर पर्न बाध्य छन्, जुन स्थिति राज्यको बेवास्ताको परिणाम हो।

धान खेतमै उम्रनु भनेको किसानको पसिनाले सिंचित सपना मेटिनु हो। अहिले किसानको अनुहारमा निराशा र मनमा डर छ — वर्षभरको परिश्रम र लगानी एकैछिनमा समाप्त भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकार केवल हेरेर बस्न मिल्दैन। यो विपद् व्यवस्थापन कोष सक्रिय पार्ने र किसानलाई तत्काल राहत दिने समय हो। सरकारले तुरुन्तै बजेटको व्यवस्था गरी क्षतिग्रस्त किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता र न्याय जरुरी छ। स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैले मिलेर क्षतिको सही तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। वास्तविक पीडित किसान पहिचान गरी उनीहरूको क्षतिको आधारमा राहत वितरण गरिनुपर्छ। किसानको पसिनाको सम्मान केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

अन्नदाताको पीडामा मलम लगाउनु राज्यको दायित्व हो। कठिन घडीमा किसानको साथ नछोड्नु मानवता र शासनको संवेदनशीलताको प्रतीक हो। लोककल्याणकारी राज्य भन्नु भनेको नागरिक, विशेष गरी अन्न उत्पादन गर्ने किसान, कठिनाइमा परे सहयोगको हात बढाउने राज्य हो।

यस घटनाले एकपटक फेरि देखाएको छ कि हामीले मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, आपतकालीन राहत संयन्त्र र कृषि नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनैपर्छ। किसानको पीडा केवल व्यक्तिगत होइन, यो देशको खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। किसानको हातमा राहत पुगेपछि मात्र उनीहरू फेरि हिम्मत जुटाउन सक्षम हुनेछन्। त्यसैले, राज्यका सबै तहका निकायहरू तत्काल सक्रिय भएर किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन अघि बढ्नुपर्छ। अन्नदाताको पीडामा मलम लगाएर सम्मान गरौँ — यही हो साँचो लोककल्याणकारी राज्यको परिचय।