सम्पादकीय : संविधान दिवसको औचित्य

नेपालको संविधान मुलुकको मूल कानुनी दस्तावेज हो । यसले सरकार सञ्चालनदेखि नागरिक जीवनसम्मको आधार तय गरेको छ । संविधानले नागरिकका मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित राखेको छ । तर प्रश्न उठ्छ—के संविधानमा उल्लेखित मर्म र भावना व्यवहारमा उतारिएका छन् ? संविधान दिवस मनाइरहँदा यही विषयमा गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक छ ।

संविधानले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई राज्य सञ्चालनको मूल सिद्धान्तको रूपमा अघि सारेको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा नागरिकले कानुनी शासन भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञसम्मको स्तरमा देखिएको भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिले संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाइरहेको छ । जनता समक्ष “मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै मोज मस्ती गरूँ” भन्ने शासकीय व्यवहार देखिँदा हजारौं नेपालीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि दिएको बलिदानको मूल्य खुइलिँदै गएको छ ।

संविधानले विकास र जनकल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर नागरिकको अपेक्षा अनुरूप परिणाम आएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायमा देखिएको कमीले संविधानको मर्मप्रति निराशा बढाएको छ । नागरिकले संविधान दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवको रूपमा होइन, आफ्ना जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने लाभका रूपमा देख्न चाहन्छन् ।

यसैले संविधान दिवसको वास्तविक औचित्य राज्यका हरेक निकायले संविधानको आत्मालाई व्यवहारमा उतार्दा मात्र रहन्छ । सुशासन कायम गरी, भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी, पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना गरी, जनताका हक–अधिकार सुरक्षित गर्दै, विकास र जनकल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्दा मात्र संविधान दिवस सार्थक हुन्छ ।

आजको आवश्यकता भनेको औपचारिक समारोह होइन, संविधानको भावना आत्मसात गरेर शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल्ने, नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने र राज्यका स्रोत साधनलाई जनकल्याणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले देखाउनुपर्छ । तब मात्र संविधान दिवसले नेपालको भविष्यलाई प्रकाशमान बनाउन सक्छ ।

संविधान दिवस भनेको उत्सव मात्र होइन, जनताप्रति शासकको प्रतिवद्धताको स्मरण दिन हो।