गण्डकी प्रदेशमा  मगर र गुरूङ भाषा बने सरकारी कामकाजको भाषा 

 गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग सकिने गरी बनेको विधेयक पारित भएको छ ।प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजमा मान्यता पाएका छन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङ भाषी समुदाय छन् । दुई भाषाले सरकारी मान्यता पाएसँगै प्रदेशभर नै दीप प्रज्ज्वलन र खुशीयाली मनाइएको छ ।

तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले विधेयकको स्वागत गरेको छ । परिषद्ले विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गुरुङ समुदायमा सिकाउने र सिक्ने विधिको रुपमा गुरुङहरुको खेमा लिपि प्रयोग हुँदै आएको जनाएको छ ।

खेमा लिपिलाई आधाकारिकता दिन पनि परिषद्ले माग गरेको छ । उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापन हुने गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा परिषद्ले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

स्रोत: नेपाल प्रेस