जनतालाई अन्याय गर्दै न्यायिक समिति : कार्यविधी विना बैठक भत्ता

नेपालको संविधानले पालिकाभित्र विवाद समाधान र कानुनी सचेतनामार्फत न्याय प्रवाह गर्ने जिम्मा दिएको न्यायिक समितिले जनतालाई अन्याय गरेको पाइएको छ।  कार्यविधि विनै जनताको करमा मोज गर्दै भीरकोटका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बैठक  भत्ता बुझेका हुन्।

संविधानको धारा २१७ अनुसार तीन सदस्यीय समिति बनाइनुपर्ने भए पनि यहाँ बैठकको नाममा १४ जनाले भत्ता बुझेका छन् । अझ अचम्म त के छ भने, कार्यविधि नै नबनाई मनपरी रूपमा बैठक देखाएर भत्ता बाँडिएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ वटा मुद्दा टुंग्याइएकोमा २१ पटक बैठक देखाएर कुल ९२ हजार ६५० रुपैयाँ बैठक भत्ता लिइएको छ । यति मात्र होइन, एकै दिन तीन–तीन पटकसम्म बैठक बसाएको देखाएर भत्ता खाने चलनले कानुन भन्दा बढी भत्ता प्राथमिकता पाएको प्रष्ट हुन्छ ।

भीरकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायीक समिति संयोजक भगवती रेग्मी अर्याल, सदस्य श्यामकाजी अधिकारी र नन्दलाल खनालले मात्र १७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएको र न्यायिक सहजकर्ता शान्ति कुमारी ढुङ्गाना तथा रोशनी बरालले २४ वटा बैठकसम्मको भत्ता बुझेको पाइएको छ । तर समितिले जम्मा २१ बैठक मात्रै बसेको थियो ।

यसैगरी, कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, लेखा अधिकृतदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई पनि बैठकमा ‘हाजिर’ गराएर भत्ता बाँडिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीले समेत पाँच बैठकमा मात्र उपस्थित भएर नौ वटा बैठकको भत्ता बुझेका छन् ।

भदौ ५ र फागुन १७ गते तीन–तीन पटकसम्म बैठक देखाएर भत्ता खाइएका छन् । असार १८ गतेको बैठकमा त ८ जनासम्म उपस्थित देखाइएकाले एकै दिन ८ जनाले भत्ता पाएका छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य नन्दलाल खनालले आफूलाई अकस्मात् भत्ता आएको र पछि फिर्ता गरेको स्वीकार गर्दै कार्यविधि नै नबनाई भत्ता खाएको गल्ती भएको बताउनुभएको  छ। तर संयोजक रेग्मी अर्यालले भन्नुभयो “अन्य पालिकामा भत्ता खाने अभ्यास भएकाले  हामीले पनि लियौं।" 

मेलमिलापकर्ताहरुलाई एक दिने पुनर्ताजगी तालिममा समेत भत्ताको खेल भएको छ । तालिममा १५ जना मात्र मेलमिलापकर्ता सहभागी भए पनि ५६ जनाले यातायात खर्च बुझेका छन् । यसरी ‘भरपाई’ मार्फत २६ हजार ६५० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

न्याय र मेलमिलापको नाममा बनेको समिति भत्ता बाँड्ने निकायमा परिणत हुनु न्यायिक समितिको उद्देश्य र संविधानकै खिल्ली हो । भीरकोटमा देखिएको यो चरम लापरबाहीले कानुनी शासन भन्दा बढी ‘भत्ता शासन’ चलिरहेको प्रमाणित भएको छ ।