कानुनी र राजनीतिक मर्यादा नाघेर रास्वपाले गाउँपालिकासँग माग्यो  स्पष्टीकरण

राजनीतिक र कानुनी मर्यादा नाघेर रास्वपाले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकासँग स्पष्टीकरण मागेको छ।  संघीय सरकारको सत्तारूढ दल रास्वपाको अर्जुनचौपारी गाउँ समितिले स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पालिका अध्यक्ष र गाउँपालिकालाई 'स्पष्टीकरण' सोधेर पत्र काटेपछि अहिले जिल्लाभर यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्जुनचौपारी गाउँपालिका सभापति कमल कान्त अर्याल र सचिव प्रकाश  देवकोटाले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीसँग स्पष्टीकरण माग्नुभएको हो । उहाँहरूले पत्रमा पूर्वाधार विकास, विकासको गुणस्तर, खानेपानी, शिक्षक सरूवा , विद्यालय समायोजन, नवग्रह कृषि फर्म, बजेट विनियोजन , गाउँपालिकामा  अध्यक्षको भौतिक उपस्थितिको विषयमा समेत  पत्रमार्फत स्पष्टीकरण माग्नुभएको हो।  

सभापति कमल कान्त अर्याललाई  स्मार्ट अखबारले गाउँपालिकालाई स्पष्टीकरण माग्ने नैतिक,राजनीतिक र कानुनी अधिकार तपाईंलाई छ? के का आधारमा स्पष्टीकरण माग्नुभएको भनी प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, " जनताले सार्वजनिक रूपमा उठाएका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा हामीले लिखित जवाफ मागेका हौं। गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयलमा हामीले पत्र बुझाएका छौं। पत्रमा भाषागत त्रुटि वा अन्य कमीकमजोरी पनि होलान् , हामी स्वीकार गर्छौं ।" पालिकामा बढ्दो बेथिति र विसंगतिका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा पालिका अध्यक्षले फोन पनि नउठाएको र उहाँकै कारण भौतिक रूपमा पालिकामा भेट गर्न सम्भव नभएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, " हामीले स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर नै आवाज उठाएका हौं। पालिकामा विधि पद्धति नाघेर मनपरि गर्ने प्रवृति बढ्यो। लिखित रूपमा मागेका जवाफ पनि १५ दिन सम्म पनि पाइँदैन।"

स्थानीय तहका गतिविधिबारे राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थामाथि पार्टीको स्थानीय नेतृत्वले  औपचारिक रूपमा ‘स्पष्टीकरण’ माग्ने शैली उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा भने मत विभाजित देखिएको छ ।

स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्रहरू छुट्टै व्यवस्था गरिएका छन् । राजनीतिक दलको स्थानीय संगठनले प्रशासनिक निकायझैँ प्रस्तुत भएर स्पष्टीकरण माग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थापित पद्धतिभन्दा फरक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्जुनचौपारीका केही स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई तथ्यका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि पत्रको शैली र प्रस्तुतिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका लागि कानुनी अधिकार र राजनीतिक जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा बुझिनु जरुरी हुन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले आफूहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहेको बताउँदै कुनै पनि विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।

"जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन हामी कहिल्यै पछि हट्दैनौँ," अध्यक्ष तिवारीले भन्नुभयो, "तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक निकायको आफ्नो भूमिका र अधिकार क्षेत्र हुन्छ । संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर प्रश्न उठ्दा त्यसले सुशासनलाई बल पुर्‍याउँछ ।"

तिवारीले गाउँपालिकाले गरेका निर्णयहरू कानुनी प्रक्रिया र कार्यपालिका तथा गाउँसभाको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको दाबी गर्नुभयो । विकास निर्माण, शिक्षा तथा प्रशासनिक विषयमा उठेका जिज्ञासालाई सम्बन्धित प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका जिल्ला सभापति रूक्मागत भण्डारी (विश्वास) यस विषयमा स्मार्ट अखबारसँग प्रतिक्रिया दिदै शाब्दिक कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय नेतृत्वलाई भाषाको विषयमा थप सजग गराइएको  जानकारी दिदै जनस्तरबाट उठेका विषयमा पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ वा छलफल मार्फत पार्टीलाई भन्दा पनि जनतालाई नै स्पष्टीकरण दिनु उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "शब्द चयनमा कमजोरी भएको छ तर  आशय गलत छैन्। सोधिएका प्रश्नहरूको प्रेस विज्ञप्ति वा अन्य माध्यमबाट जवाफ दिएर पनि पालिकाले सुशासन र पारदर्शितामा पालिका प्रतिबद्ध भएको कुरा जाहेर गर्न सक्छ।"

कानुनका जानकारहरू भने पार्टीले स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको बताउँछ्न्।

रास्वपाले पालिकामा बुझाएको पत्र: