न्यायिक समितिको मर्यादा बचाउन भत्ता फिर्ता गर

भीरकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले कार्यविधि विना बैठक भत्ता र अन्य खर्च वितरण गरेको समाचार बाहिर आएपछि जनतामा तीव्र असन्तोष बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई जनतालाई न्याय दिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। तर न्याय दिने संस्थाकै सदस्य र कर्मचारीले नियम उल्लङ्घन गर्दै भत्ता बाँड्नु भनेको समितिको नैतिकता र मर्यादामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।

एकै दिन तीन–तीन पटक बैठक देखाएर भत्ता लिइएको छ, तालिममा सहभागी नभएकाहरूलाई समेत यातायात खर्च दिइएको छ। यस्तो कार्यले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउनुका साथै जनताको पसिनाको कमाइ दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ।

जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले गल्तीलाई “अन्य पालिकामा पनि यस्तो अभ्यास हुन्छ” भनेर बचाउ गर्ने शैली अझै आपत्तिजनक छ। गलत अभ्यासलाई नजीर ठान्नु अझ ठूलो गल्ती हो। कानुनलाई छलेर लिइएको भत्ता कुनै हालतमा जायज ठहरिन सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा पहिलो र तत्कालीन कदम भनेको अनियमित रूपमा बाँडिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु हो। रकम फिर्ता नगरी कुनै पनि सुधार वा प्रतिबद्धता विश्वसनीय देखिँदैन। यससँगै कार्यविधि निर्माण, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

न्याय दिने समितिमाथि नै अन्यायको छाया पर्नु लोकतन्त्रकै अपमान हो। त्यसैले न्यायिक समितिको मर्यादा र जनताको विश्वास जोगाउन, भत्ता लिएका सबै सदस्य र कर्मचारीहरूले तत्काल रकम फिर्ता गर्नैपर्छ। यही कदमले मात्र समितिले आफ्नो इज्जत बचाउन सक्छ।