गणतन्त्रवादीकै कारण गणतन्त्र कमजोर

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात नेपालले महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा सुरु गर्‍यो। सोही आन्दोलनको उपजस्वरूप २०६५ जेठ १५ मा २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरियो। यो परिवर्तनलाई ऐतिहासिक मानियो, किनकि जनताले अब आफैं शासन गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो। तर आज, करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाली नागरिकको जीवनमा अपेक्षित सुधार आएको देखिँदैन। उल्टै, गणतन्त्र आफैं संकटमा परेको अनुभव गर्न थालिएको छ, र त्यो संकट ल्याउने प्रमुख कारण नै गणतन्त्रका हिमायती शक्तिहरू हुन् भन्ने आवाज चर्किदै गएको छ।

गणतन्त्र घोषणा गर्दा राजनीतिक दलहरूले शान्ति, समावेशिता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आश्वासन दिएका थिए। तर यथार्थमा नागरिकहरू अझै पनि विदेसिन बाध्य छन्। देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना हुन सकेको छैन। सत्तामा रहेका दलहरू भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा मुछिएका छन्।

मानव अधिकार आयोग,अख्तियारजस्ता  संवैधानिक संस्थाहरू पनि राजनीतिक दबाबमा काम गरिरहेका छन्। जब नागरिकले सामाजिक सञ्जाल र सडकमार्फत आवाज उठाउँछन्, सरकार बेवास्ता गर्छ। सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरूलाई बचाउन प्रशासनमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। अपराधमा मुछिएकाहरूको संरक्षण, अनुसन्धान ढाकछोप, र निष्पक्ष प्रणालीको अपमानले नागरिकमा निराशा बढेको छ। साना दलहरूमाथि राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध साँधिनु पनि गणतन्त्रको आत्मालाई कमजोर पार्ने काम हो।

माओवादी पार्टी, जसले गणतन्त्र ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो, आज सत्ता र सुविधा भोग्न व्यस्त देखिन्छ। जनजीविकाका सवालमा बोल्ने साहस पनि हराउँदै गएको छ। लोकप्रिय प्रशासक कुलमान घिसिङलगायत देशप्रति इमानदार व्यक्तिहरू सरकारको टार्गेट बन्न थालेका छन्, जुन व्यवस्था कमजोर भएको स्पष्ट संकेत हो।

यी सम्पूर्ण कमजोरीको मूलमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, सत्ता मोह, र जबाफदेहिताको कमी रहेका छन्। जब नेताहरूले लोकतन्त्रलाई अधिकारको साधनमात्र ठान्छन्, कर्तव्य भुल्छन्, तब गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन।

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकका जनजिविकाका मुद्दाले सदन र सरकारमा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भ्रष्टाचार हुन थालेकाले सबैखाले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कठोर ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गरि नागरिकलाई सुशासन र सामाजिक न्यायको आभाष दिलाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासन गर्ने  दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्छ। नागरिक सचेतना र दबाबलाई बुझेर सरकारले कानुन र जनापेक्षा हेरेर काम गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले  प्राथमिकता दिनुपर्छ।

गणतन्त्र केवल शासनप्रणालीको नाम होइन, यो जनताको स्वाभिमान, सहभागिता र अधिकारको प्रत्याभूति हो। यदि गणतन्त्रका प्रमुख पात्रहरू नै जनभावना र सिद्धान्तबाट विचलित भए भने, नागरिकको भरोसा टुट्छ र व्यवस्था कमजोर पर्छ। त्यसैले, अब पनि समय छ — जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्दै गणतन्त्रलाई व्यवहारमा सुदृढ पार्ने। नत्र, इतिहासले फेरि प्रश्न गर्नेछ — 'के नेपालमा गणतन्त्र सफल भयो?'