तीज र सार्वजनिक विदा : राज्यको असमान दृष्टि

तीज नेपाली नारीको महान पर्व हो। यो पर्व नारीहरूको आत्मीयता, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको छ। दर खाने दिन, हरितालिका तीज र ऋषिपञ्चमी गरी कम्तीमा तीन दिनसम्म विद्यालय, सरकारी कार्यालय र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ। महिलाहरू उपवास बस्छन्, व्रत कथा सुन्छन्, नाचगान गर्छन् र धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन्छन्। यति ठूलो संख्यामा मनाइने पर्वको महत्व स्वीकार गर्दा पनि औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक विदा दिइँदैन। प्रश्न उठ्छ – आखिर किन?

संविधानले धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जात, समुदाय वा क्षेत्र विशेषले मात्रै मनाउने पर्वमा समेत सार्वजनिक विदा दिने प्रथा बसालेका छन्। यसरी अल्पसंख्यकलाई खुशी पार्न छुट्टै विदा दिन सकिन्छ भने, ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाले मनाउने तीजलाई बेवास्ता गर्नु कति न्यायपूर्ण छ? यो स्थिति आफैंमा नारीप्रति राज्यको असमान दृष्टिको प्रतीक हो।

सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले तीज केवल व्रत वा पूजापाठको दिन मात्र होइन, महिला एकताकै पर्व हो। यस दिन उनीहरूले आफ्नो दुःख, पीडा र आशा–अपेक्षा व्यक्त गर्ने अवसर पाउँछन्। आधुनिक सन्दर्भमा तीज नारी अधिकार र समानताको स्वर बुलन्द गर्ने दिनको रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ। यस्तो दिनलाई सार्वजनिक विदा नदिँदा, महिला श्रमिक तथा कार्यालयीय कर्मचारीहरू बाध्यतावश अनुपस्थित हुन्छन्, जसले कामकाज प्रभावित हुन्छ। यसलाई राज्यले बुझ्न आवश्यक छ।

विदा दिनु केवल आरामको लागि होइन, सांस्कृतिक मूल्यलाई मान्यता दिने कार्य पनि हो। सरकारले तीजलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरेमा, त्यो नारीप्रति सम्मान र समानताको प्रतीक हुनेछ। यसले "सबैलाई समान अवसर" भन्ने संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने काम गर्नेछ।

अन्ततः, तीजलाई सार्वजनिक विदा दिनु केवल महिलाको माग मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न हो। राज्यले अल्पसंख्यकको पर्वमा विदा दिँदै आएको परम्परा कायम राखेर बहुसंख्यक नारीको पर्वलाई बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण र असन्तुलित अभ्यास हो। अब संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, तीजलाई सम्मानपूर्वक सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर नारीमाथिको असमान व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ।