सुशासन कायम गर

नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्थानीय सरकारले जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बोक्दछ, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा स्याङ्जा जिल्लाका धेरै स्थानीय तहहरूमा सुशासनको अभाव देखिन्छ।

स्याङ्जामा रहेको स्थानीय सरकारहरूले जनताको सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्ने हो। तर, स्थानीय सरकारहरूले अपारदर्शी तरिकाले जनशक्ति/ कर्मचारी  भर्ना गर्ने, पहुँचका भरमा राहत , अनुदान र विकासका गतिविधि संचालन गर्ने गरिरहेका छन्।  धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी सवारी साधनको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कार्यमा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक सुनुवाइ समयमै नहुनु, कार्यालय समयमा अनुपस्थित हुने, कार्यालयमा देखाउनका लागि डिजिटल हाजिरी राख्ने तर प्रयोग नगर्ने, नियम विपरीत आवास तथा सवारी सुविधाको अत्यधिक प्रयोग,   सही समयमा योजना अनुगमन र भुक्तानी नगर्ने जस्ता  लापरबाहीले सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ।भाषणमा सुशासनको नारा रट्ने तर व्यवहारमा मनपरितन्त्र गर्ने प्रवृत्तिले संघीय  सरकारको गतिविधिबाट हैरान जनता स्थानीय सरकारहरूसँग पनि रुष्ट हुन थालेका छन्।

साथै, प्रशासकीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरू पोखराबाट दैनिक यात्रा गर्दा अनावश्यक  यातायात खर्च  मात्रै बढिरहेको छैन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ।

कर्मचारीको दम्भका र जनप्रतिनिधिको हठका कारण सेवा प्रवाहमा समेत कमजोरी देखिन्छ। सेवाग्राहीसँग रिसाउने, झर्कने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। नदी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन उच्च हुनु पनि चिन्ताजनक विषय हो।

आँधिखोला र कालीगण्डकी जस्ता नदीहरू अन्धाधुन्ध दोहनमा परेका छन्, जसले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुर्याइरहेको छ। नदि दोहन अवैज्ञानिक र उच्च हुँदा नदिजन्य स्रोतको बिक्रिबाट प्राप्त आम्दानी भन्दा त्यसले सृजना गरेको विपत्ति र वातावरणीय क्षती अत्याधिक देखिन्छ।

यी सम्पूर्ण विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै स्थानीय सरकारले जवाफदेही र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्न जरुरी छ। समयमै गुनासोको सम्बोधन एवं सार्वजनिक  सुनुवाइ, योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन, स्रोतको न्यायोचित प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारमार्फत मात्र सुशासन सम्भव छ। यसर्थ, जनताको विश्वास जित्न र संघीयताको सार्थकता देखाउन स्थानीय सरकार आजैबाट सचेत हुनु आवश्यक छ।