घिसिङको बर्खास्ती अनुचित

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय विवादास्पद छ। घिसिङले विद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान सर्वविदित छ।

उनले लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई उज्यालो बनाएका मात्र होइन, प्राधिकरणलाई नाफामा समेत पुर्‍याएका थिए। यस्तो सफल नेतृत्वलाई हटाउनु न्यायोचित निर्णय होइन।

घिसिङले विद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेका थिए। उनका दूरदृष्टिपूर्ण योजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ ठूलो फड्को मारिएको थियो। यस्तो प्रभावशाली नेतृत्वलाई हटाउनु मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। जनताले उनमा विश्वास गरेका थिए, र उनको पुनर्नियुक्तिको माग पटक-पटक उठेको थियो।

तर सरकारले जनभावनाविपरीत निर्णय लिएको छ, जसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ। घिसिङको बर्खास्तीको स्वागत सरकार र सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र गरिरहेका छन्।

करिब ७ दशक देशलाई अस्थिरता र घाटाको भड्खालोमा जाकेका दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याउने एउटा कुशल व्यवस्थापकलाई हटाउनु दु: खद छ।

सरकारले कुनै पनि नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्दा व्यक्ति विशेषको राजनीतिक झुकाव वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। घिसिङको हटाइको सट्टा उनको सफलताको निरन्तरता कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनुपथ्र्यो। योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई गैर-राजनीतिक रूपमा अवसर दिनु नै मुलुकको विकासका लागि आवश्यक छ।

सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ। योग्य नेतृत्वलाई हटाएर राजनीतिक नियुक्ति गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको प्रगतिको रक्षा गर्दै, मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि घिसिङ जस्ता सक्षम व्यक्तिहरूलाई निरन्तर अवसर दिनुपर्छ।