श्रमशोषण गर्ने संस्थाको पक्षमा प्रधानमन्त्री

निजी  तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन) को १६ औं अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूले श्रमशोषण गर्ने संस्थाको पक्षपोषण गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयहरू शिक्षालाई व्यापारिक बनाउँदै आएका छन्। यस्ता संस्थाहरूले शिक्षकहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने, न्यूनतम श्रम अधिकार नदिने तथा विद्यार्थीहरूसँग मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यापारिक लाभका दृष्टिकोणबाट हेर्नु दुःखद पक्ष हो। सरकारले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि निजी विद्यालयहरूको मुनाफामुखी प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले निजी विद्यालयहरूको समर्थन गर्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ।

शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा पनि समाजसेवा र ज्ञान प्रवाहको माध्यम बनाउनुपर्ने हो, तर सरकार स्वयं त्यस्ता संस्थाहरूको पक्षमा उभिनु आम नागरिकका लागि निराशाजनक विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको हौसला बढाउने र श्रमिक शिक्षकहरूको पीडा बढाउने मात्र काम गर्छ। शिक्षकहरू न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, अभिभावकहरू अस्वाभाविक शुल्क वृद्धिको मारमा छन्, तर सरकार शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ भन्दा व्यापारीकरणको संरक्षण गर्नतर्फ लागेको देखिन्छ।

शिक्षा नाफामूलक नभई समान पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक छ। सरकारको दायित्व शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हो, श्रमशोषणलाई वैधता दिने होइन।